महाराष्ट्र शासनाने २० सप्टेंबर २०१७ पासून महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये ‘कांदळवन संवर्धन व उपजीविका निर्माण’ ही योजना सुरू केली. कांदळवन प्रतिष्ठानातर्फे ही योजना गावांमध्ये तयार केलेल्या 'कांदळवन सह-व्यवस्थापन समिती'च्या मार्फत राबविली जात आहे. या योजनेमध्ये गटामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना ९०% अनुदान मिळते , तर वैयक्तिक प्रकल्पाला (१ एकर पेक्षा जास्त खाजगी कांदळवन जमीन असणार्या मालकांना) ७५% अनुदान मिळते. या योजनेला २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. २०१७ ते २०२१ या वर्षांमध्ये पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील १२२ गावे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवडली गेली आहेत.
अ.क्र. | जिल्हा | कांदळवन सह-व्यवस्थापन समितींची संख्या (गावांची संख्या) |
लाभार्थ्यांची संख्या |
---|---|---|---|
१ | पालघर | २९ | ९१६ |
२ | ठाणे | २१ | २७४ |
३ | रायगड | २८ | ४९० |
४ | रत्नागिरी | ३४ | ६८५ |
५ | सिंधुदूर्ग | ४४ | १,०५६ |
६ | मुंबई उपनगर | १ | ९६ |
एकूण | १५७ | ३,५१७ |
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील विविध गावांमध्ये पुढील उपक्रम राबविले जात आहेत.
खेकडा शेती: 'राजीव गांधी जलकृषी केंद्र'च्या सहकार्याने कांदळवनांमध्ये ‘पेन’ पद्धतीची संरचना वापरुन खेकडा शेती केली जात आहे.
कालवे शेती: कालवांच्या शेतीसाठी बांबूंचे तरंगते तराफे आणि बांबूंचे स्थिर तराफे अश्या दोन पद्धतींचा वापर करण्यात येतो.
पिंजऱ्यातील मत्स्य शेती : 'भा.कृ.अनु प्र. -केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान' सहकार्याने जिताडा, काळुंदर आणि तांबोशी माशांची मत्स्यशेती केली जाते.
सागरी आणि गोड्या पाण्यातील शोभिवंत माशांचे संगोपन: ऐरोलीच्या 'किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्रा' मध्ये क्लाउन फिश सारख्या शोभिवंत माशांचे उबवणी केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे.
कांदळवनांवर आधारित निसर्ग पर्यटन : 'कांदळवन प्रतिष्ठाना'ने महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी क्षेत्रात निसर्ग पर्यटनाची क्षमता असणारी काही ठिकाणे शोधली आहेत. याठिकाणी नौका स्वारी, निसर्ग भ्रमंती, न्याहारी निवास, पारंपारिक जेवण, इ. उपक्रम सुरू केले आहेत.