महाराष्ट्र शासनाने २० सप्टेंबर २०१७ पासून महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये ‘कांदळवन संवर्धन व उपजिविका निर्माण’ ही योजना सुरू केली. कांदळवन 'प्रतिष्ठाना'तर्फे ही योजना गावांमध्ये तयार केलेल्या 'कांदळवन सह-व्यवस्थापन समिती'च्या मार्फत राबविली जात आहे. या योजनेमध्ये गटामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना ९०% अनुदान मिळते, तर वैयक्तिक प्रकल्पाला (१ एकरपेक्षा जास्त खाजगी कांदळवन जमीन असणार्या मालकांना) ७५% अनुदान मिळते. या योजनेस २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०१७ ते २०२१ या वर्षांमध्ये पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील १२२ गावे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवडली गेली आहेत.
या योजनेतील बचत गटांची संख्या
अ.नु. | जिल्हा | खेकडा पालन | शोभिवंत मत्स्य पालन | पिंजऱ्यातील मत्स्य शेती | कालवे पालन | शिंपले पालन | निसर्गपर्यटन | जिताडा व काळूंदर प्रजनन प्रकल्प | LPG वितरण | एकूण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | पालघर | ४ | २३ | ११ | १ | ० | ० | ० | ० | ३९ |
२ | ठाणे | ० | ९ | ० | ० | ० | ० | १ | ४४ | ५४ |
३ | रायगड | ५ | १३ | १० | २ | ० | २ | ० | ० | ३२ |
४ | रत्नागिरी | १३ | ९ | ९ | १८ | ४ | ७ | ० | ० | ६० |
५ | सिंधुदूर्ग | ३ | ३२ | ४५ | २१ | २० | १० | ७ | १४० | २७८ |
एकूण | २५ | ८६ | ७५ | ४२ | २४ | १९ | ८ | १८४ | ४६३ |
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील विविध गावांमध्ये पुढील उपक्रम राबविले जात आहेत
खेकडा शेती: 'राजीव गांधी सेंटर फॉर अॅक्वाकल्चर'च्या सहकार्याने कांदळवनांमध्ये ‘पेन’ पद्धतीची संरचना वापरुन खेकडा शेती केली जात आहे.
कालवे शेती: कालवांच्या शेतीसाठी बांबूंचे तरंगते तराफे आणि बांबूंचे स्थिर तराफे अश्या दोन पद्धती वापरल्या जातात.
पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन: 'भा.कृ.अनु. प्र. - केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान'च्या सहकार्याने जिताडा, काळुंदर आणि तांबोशी माशांची मत्स्यशेती केली जाते.
सागरी आणि गोड्या पाण्यातील शोभिवंत माशांचे संगोपन: ऐरोलीच्या 'किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्रा'त क्लाउन फिश सारख्या शोभिवंत माशांचे उबवणी केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे.
कांदळवनांवर आधारित निसर्ग पर्यटन : 'कांदळवन प्रतिष्ठान'ने महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी क्षेत्रात निसर्ग पर्यटनाची क्षमता असणारी काही ठिकाणे शोधली आहेत. याठिकाणी नौका स्वारी, निसर्ग भ्रमंती, न्याहारी निवास, पारंपारिक जेवण यांसारखे उपक्रम सुरू आहेत.